कैबिनेट मिशन योजना क्या थी?

कैबिनेट मिशन योजना क्या थी?

उत्तर – कैबिनेट मिशन ने 5 मई, 1946 को शिमला में अपना कार्य शुरू किया, लेकिन 16 मई, 1946 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ इसका विचार विमर्श बन्द हो गया। तत्पश्चात् ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पाँच हजार शब्दों वाली एक अधिघोषणा जारी की गयी, जिसमें प्रशासन एवं संविधान निर्माण हेतु नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।इस अधिघोषणा में. प्रस्तावित था कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों अर्थात् रियासतों को शामिल किया जाएगा।

यह संघ विदेश नीति, प्रतिरक्षा एवं संचार इत्यादि के साधनों पर फैसले लेने के साथ ही इन विषयों हेतु धनराशि एकत्र करने का पूर्ण अधिकारी होगा। संघीय प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा तथा संघात्मक सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त अन्य समस्त विषय राज्य सूची में रखे जाएँगे। इस अधिघोषणा में इस बात का भी उल्लेख था कि एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाएगा

भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिनमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।

What was the Cabinet Mission Plan?

Answer: The Cabinet Mission started its work in Shimla on May 5, 1946, but its discussions with Congress and Muslim League stopped on May 16, 1946. Thereafter, a proclamation containing five thousand words was issued by the British Government, in which new proposals for administration and constitution making were presented.
In this announcement. It was proposed that India would be a federation of states, in which various states i.e. princely states would be included. This union will have full authority to take decisions on foreign policy, defense and means of communication etc. as well as collect funds for these subjects. Indian representatives will be included in the federal administration and except the subjects mentioned in the Union list, all other subjects will be kept in the state list.

It was also mentioned in this proclamation that an interim government would be formed and a Constituent Assembly would be formed on the basis of indirect elections to frame the Indian Constitution. There will be a total of 389 members in this Constituent Assembly, of which 292 will be representatives of British provinces, 4 will be representatives of Chief Commissioner areas and 93 will be representatives of princely states.

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